मशहूर होना सेंसर का अधिकार नहीं देता: पैरोडी और पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट

सवाल एक पंक्ति में

अगर कोई मशहूर व्यक्ति अपने नाम, चेहरे और आवाज़ पर अधिकार रखता है, तो क्या वह आपका मीम, कार्टून, स्पूफ वीडियो — या उसके किसी कथित गलत काम पर बनी रिपोर्ट — भी हटवा सकता है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ कहा है कि इसका जवाब अपने आप “हाँ” नहीं है।

मामला क्या था

Alakh Pandey v. John Doe & Ors [2026 LiveLaw (Del) 736] में न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी एक ऐसे मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें फिजिक्स वाला के संस्थापक ने कहा कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है।

यह एक “जॉन डो” मुकदमा है — यानी अज्ञात प्रतिवादियों के विरुद्ध दायर मुकदमा, क्योंकि सामग्री डालने वाले लोग पहले से पहचाने नहीं जा सकते।

कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दर्ज की — और असली बात वही है।

कोर्ट की चेतावनी

कोर्ट ने कहा कि जिस रूप में पर्सनैलिटी राइट्स का दावा किया गया है, वह “अत्यधिक व्यापक (over broad)” हो सकता है, और इसीलिए उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।

समन्वय पीठ के पुराने निर्णय DM Entertainment Pvt. Ltd. v. Baby Gift House & Ors. का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि पर्सनैलिटी राइट्स का उपयोग —

• किसी गलत काम से जुड़ी जानकारी को फैलने से रोकने के लिए, या
• कैरिकेचर, लैम्पूनिंग और पैरोडी जैसी अभिव्यक्ति की पूरी विधा को समाप्त करने के लिए

न किया जाए, जहाँ ऐसी अभिव्यक्ति व्यक्ति की पहचान का व्यावसायिक दोहन नहीं है।

इसमें दो सीमाएँ छिपी हैं:

1. पर्सनैलिटी राइट्स मानहानि का शॉर्टकट नहीं हैं। “यह मेरा चेहरा है, हटाओ” कहकर कथित गड़बड़ी की जानकारी दबाई नहीं जा सकती।
2. पैरोडी और कैरिकेचर अभिव्यक्ति की एक विधा है — जब तक उसमें पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल न हो, वह अपने आप उल्लंघन नहीं है।

कोर्ट ने रोका क्या — सिर्फ़ तीन श्रेणियाँ

सुर्खियाँ इसे चपटा कर देती हैं, इसलिए यह हिस्सा ध्यान से पढ़िए। अंतरिम संरक्षण केवल तीन श्रेणियों की सामग्री पर दिया गया:

• वादी को अश्लील/यौन रूप से भद्दे ढंग से दिखाने वाली सामग्री;
• बिना लाइसेंस या अधिकार के उनकी पहचान से कमाई करने वाली सामग्री;
• उनकी प्रतिरूपता (impersonation) करने वाली सामग्री।

इन्हीं तीन के लिए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति मानते हुए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की, और मध्यवर्तियों (intermediaries) को चिन्हित URL हटाने तथा खातों के पीछे के व्यक्तियों का विवरण देने को कहा।

इन तीन के बाहर की सामग्री इस आदेश में नहीं समेटी गई।

मिरर वेबसाइट और धारा 79 का बिंदु

कोर्ट ने मिरर वेबसाइटों — यानी ब्लॉक हुई साइट की थोड़े बदले पते वाली नकल — पर भी विचार किया। वादी को छूट दी गई कि ऐसी साइटों का विवरण शपथ-पत्र पर संबंधित ISP या डोमेन नेम रजिस्ट्रार को दे सके।

पर कोर्ट ने सीमा भी खींची। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सेफ़ हार्बर पाने के लिए मध्यवर्ती को पूरी तरह तटस्थ रहना होता है; उसे यह विवेकाधिकार नहीं दिया जा सकता कि किसी पक्ष के कहने भर से वह वेबसाइट ब्लॉक कर दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं देता — मध्यवर्ती को केवल तकनीकी रूप से यह जाँचना है कि कोई साइट पहले से निषेधाज्ञा-ग्रस्त साइट का मिरर या रीडायरेक्ट है या नहीं।

यह काम सीमित और विशुद्ध तकनीकी है — और इसे सीमित रखना ही मध्यवर्ती की तटस्थता बचाता है।

कानून में यह कहाँ बैठता है

भारत में पर्सनैलिटी या पब्लिसिटी राइट्स किसी एक कानून से नहीं निकले। ये निर्णयों से बने हैं — पासिंग ऑफ, निजता और अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण के सिद्धांतों से।

चूँकि सीमा किसी संहिता में लिखी नहीं है, इसलिए सीमा संविधान से आती है। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और उस पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) के दायरे में उचित प्रतिबंध से लग सकती है। किसी सार्वजनिक व्यक्ति पर व्यंग्य और आलोचना सामान्यतः संरक्षित अभिव्यक्ति है। कोर्ट की चेतावनी यही याद दिलाती है कि किसी निजी अधिकार को इतना चौड़ा नहीं पढ़ा जा सकता कि उसकी आड़ में वही रोक लग जाए जो राज्य स्वयं सीधे नहीं लगा सकता।

यह आदेश क्या तय नहीं करता

• यह नहीं कहता कि पैरोडी हमेशा वैध है। अश्लील, प्रतिरूपता वाली और पहचान से कमाई करने वाली सामग्री पर स्पष्ट रोक लगी है।
• यह पर्सनैलिटी राइट्स का दायरा अंतिम रूप से तय नहीं करता। यह लंबित मुकदमे में अंतरिम, एकपक्षीय आदेश है; प्रतिवादियों को गुण-दोष पर सुना नहीं गया है।
• यह किसी को सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में कुछ भी लिखने-दिखाने का सामान्य अधिकार नहीं देता। मानहानि, अश्लीलता और आईटी नियमों की बाध्यताएँ अलग से लागू रहती हैं।

कंटेंट बनाने वालों के लिए व्यावहारिक बातें

• व्यावसायिक उपयोग सबसे बड़ा जोखिम है। किसी का चेहरा या आवाज़ अपने कोर्स, प्रोडक्ट या चैनल का माल बेचने में इस्तेमाल करना वही जगह है जहाँ पब्लिसिटी राइट्स सबसे तेज़ी से लागू होते हैं।
• प्रतिरूपता पैरोडी नहीं है। पैरोडी खुद बता देती है कि वह पैरोडी है; कोई अकाउंट अगर वही व्यक्ति होने का दिखावा करता है, तो कानून की नज़र में वह अलग चीज़ है।
• आरोप का आधार होना चाहिए। गलत काम की रिपोर्टिंग और गढ़ा हुआ आरोप एक जैसे नहीं हैं।
• अश्लील या यौन चित्रण को कोई संरक्षण नहीं, चाहे उस पर व्यंग्य का लेबल लगा हो।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या भारत में किसी मशहूर व्यक्ति का मीम बनाना गैरकानूनी है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मीम को स्वयं अवैध कहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेताया है कि जहाँ व्यावसायिक दोहन नहीं है, वहाँ पर्सनैलिटी राइट्स से कैरिकेचर, लैम्पूनिंग या पैरोडी समाप्त नहीं की जानी चाहिए। कोई विशेष मीम अश्लीलता, मानहानि या व्यावसायिक उपयोग की सीमा पार करता है या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करता है।

जॉन डो आदेश क्या होता है? अज्ञात प्रतिवादियों के विरुद्ध पारित आदेश, ताकि बाद में पहचान सामने आने पर भी राहत लागू की जा सके। ऑनलाइन उल्लंघन के मुकदमों में यह सामान्य है।

क्या पर्सनैलिटी राइट्स किसी कानून में लिखे हैं? किसी एक संहिता में नहीं। ये न्यायिक निर्णयों से विकसित हुए हैं; इस आदेश में DM Entertainment Pvt. Ltd. v. Baby Gift House & Ors. का उल्लेख है।

क्या शिकायत भर से ISP कोई वेबसाइट ब्लॉक कर सकता है? कोर्ट ने कहा कि धारा 79 का सेफ़ हार्बर बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती को तटस्थ रहना होगा, और स्पष्ट किया कि उसका आदेश ISP या डोमेन रजिस्ट्रार को ब्लॉक करने का विवेकाधिकार नहीं देता — केवल मिरर साइट की तकनीकी पुष्टि का काम देता है।

क्या मामला समाप्त हो गया? नहीं। यहाँ चर्चा किया गया आदेश लंबित मुकदमे में अंतरिम और एकपक्षीय है।

अनिवार्य अस्वीकरण — जस का तस रखें

यह केवल सामान्य कानूनी जागरूकता है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी मामले का परिणाम तथ्यों, दस्तावेज़ों, लागू कानून, न्यायालय, साक्ष्य, सीमा-अवधि और न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है — किसी परिणाम की कोई गारंटी नहीं। अपने तथ्यों पर किसी योग्य अधिवक्ता से परामर्श करें।

अधिवक्ता प्रखर गुप्ता — राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकृत, नामांकन क्रमांक R/2196/2020। यह पेज केवल कानूनी जागरूकता/शिक्षा साझा करता है; यह कोई विज्ञापन या कार्य-याचना नहीं है।

इस सामग्री के कुछ हिस्से (चित्र/आवाज़/सारांश) AI टूल्स की सहायता से बनाए/संपादित किए गए हैं।

आधार: Alakh Pandey v. John Doe & Ors, 2026 LiveLaw (Del) 736 (दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी); DM Entertainment Pvt. Ltd. v. Baby Gift House & Ors.; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79; संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(2)।

लंबित मामले पर सूचना: चर्चित आदेश अंतरिम एवं एकपक्षीय है। यह लेख केवल उस कानूनी प्रश्न को समझाता है जिसे कोर्ट ने चिन्हित किया; किसी पक्ष के परिणाम पर कोई अनुमान नहीं लगाता।