High Court and Supreme Court rulings that matter to everyday life, explained.
Section 138 NI Act: the Supreme Court in Sainaba v. State of Kerala held a cheque bounce notice sent to the correct address is validly given, even if a family member took it.
Rajasthan HC: no demolition for road widening under a Master Plan without notice, a hearing and examination of title claims — and compensation where title stands.
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा — मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण में मकान तोड़ने से पहले मालिकाना दावे की जाँच और सुनवाई अनिवार्य है। कमेटी 15 दिन में।
Delhi HC cautions that personality rights cannot extinguish caricature, lampooning or parody, or block reporting of wrongdoing. What the order actually says.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स के नाम पर कैरिकेचर, व्यंग्य या पैरोडी को खत्म नहीं किया जा सकता। आदेश में असल में क्या तय हुआ, समझिए।
किस्त छूटने पर फाइनेंस कंपनी गाड़ी उठा ले गई? सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितम्बर 2026 को बताया कि नोटिस के बिना कब्ज़ा लेना कानून में नहीं चलता।
Even if an appointment was irregular, reducing an employee’s pay scale needs prior notice and a hearing, a Rajasthan High Court Division Bench held.
नियुक्ति अनियमित भी हो, तो वेतनमान घटाने से पहले नोटिस और सुनवाई ज़रूरी: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ का फ़ैसला, सरल भाषा में।
सुप्रीम कोर्ट: केवल आवासीय उपयोग वाले क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि मिले तो परिसर पहले सील होगा। लंबित मुकदमा बचाव नहीं। मकान मालिक-किरायेदार क्या जानें।
The Supreme Court held on 16 September 2026 that a financier cannot repossess a hypothecated vehicle by force, stealth or without the contractual notice.